ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੰਡਰੱਸ਼ ਕੇਸ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ


ਲੰਡਨ, 2 ਮਈ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਥੈਰੇਸਾ ਮੇਅ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿੰਡਰੱਸ਼ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੇਸ (ੱਨਿਦਰੁਸਹ ਮਿਮਗਿਰਅਟੋਿਨ ਚਅਸੲ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਹੈ
ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਥੈਰੇਸਾ ਮੇਅ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੀ ਚਾਲ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਜਿਦ ਜਾਵਦ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ, ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿੰਡਰੱਸ਼ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਏ ਰਾਜਨੀਤਕ ਭੂਚਾਲ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਹਿੱਲ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅੰਬਰ ਰੂਡ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਉਥੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 1971 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਆਏ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਇਕਾ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿੰਡਰੱਸ਼ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਸ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਮਾਇਕਾ ਮੂਲ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ 1973 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਲਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਅਣ-ਉਚਿਤ ਹਵਾਲਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੇਸ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ 13,000 ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।