ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ‘ਤੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੈ

court
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਮਾਰਚ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਐਕਟ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਈ ਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਐਕਟ 1988 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ 2016 ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ ਰੱਖਣਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਬਤੌਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।