ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ?

-ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ (ਪ੍ਰੋ)
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਉ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਬਹੁ-ਰੰਗੀ ਸਮਾਜਿਕਤਾ ਵੰਗਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਮਾਹੌਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਚਲਿਤ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹਾਵੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਸਲਾ ਸਮਝ ਕੇ ਏਨਾ ਵਿਗਾੜ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੁਲਘੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਤੱਥ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵੇਨਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚਲਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਅਜੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੇ ਗਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਕ ਉਬਾਲ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਹਰਾਏ ਹਨ ਤਾਂ ਨਾਲ ‘ਆਪḔ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਰਾਏ ਹਨ।
ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੈਰੋਂ ਹੀ ਮਸਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਪਹਰਣ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ? ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੰਗਦੀ ਫਿਰੇਗੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਦੀ ਫਿਰੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਇਕ ਜੱਜ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜਾ ਜੱਜ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਮਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੰਗ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਭੜਕਾਹਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਵਸਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪੱਤਰਿਆਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਗਰਟਾਂ ਸੁੱਟਣ ਅਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਛਾਂ ਸੁੱਟਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਤਾਪ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਤਾਪ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਉਬਾਲ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਜੇ ਜਨਤਕ ਉਬਾਲ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਰਾਹੀਂ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਹਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪਾਗਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਐਸੀ ਘੜਮੱਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਰਸਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ 2015-16 ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਨਾ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੋਚ ਦੀਆਂ ਸੂਚਕ। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਪੁਲਾਂ ਹੇਠੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਟਕਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸੌਖ (ਪਾਲੇਟਿਕਸ ਆਫ ਸਾਫਟ ਟਾਰਗੇਟ) ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਾਰਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਭੜਕ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਭੜਕੇ ਹੋਏ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਸਿਆਸੀ ਸੌਖ ਦਾ ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਵਰਤਾਰਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹਨ ਤੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਸਵਾਰਿਆ ਘੱਟ ਤੇ ਵਿਗਾੜਿਆ ਬਹੁਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲ ਪੁਲਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੰਗ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰ ਕੇ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਦਾ ‘ਅਪਹਰਣḔ ਕਰਕੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਪੰਥਕ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਪੰਥਕ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ।
ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਰਤਾਂ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ, ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਭੜਕਾਊ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ, ਸਿਆਸਤ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰਸੰਗਕ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਨੈਤਿਕ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸਿੱਖ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਗੁਰ-ਭਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਯੂ-ਟਿਊਬ ਉੱਤੇ ਜਾਉ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੱਥੇ ਮੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ, ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ‘ਆਪḔ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਕਿਵੇਂ, ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ? ਇਹ ਕੌਣ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਸ਼ੋਰੀਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਬਰਗਾੜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੁਲਸ ਦੇ ਪੈਰੋਂ ਵਿਗੜਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਮਝ ਕੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਛਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਬੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਵੱਲ ਭੱਜਣ ਦੇ ਪੱਕ ਗਏ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਥਕ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਚੁੱਕਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।