ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਨਾਲ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਮਈ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਨ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਰਨ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ 90 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 2023 ਦੀ ਡੈੱਡ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ। ਮੋਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਟ੍ਰੈਕ ਵਿਛਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ‘ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਟ੍ਰੈਕ’ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਮੋਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਟ੍ਰੈਕ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ 509 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ 322 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟ੍ਰੈਕ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ 144 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟ੍ਰੈਕ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਟ੍ਰੈਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਾਪਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਕੁਲ ਖਰਚ 1 ਲੱਖ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 88 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਉੱਤੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਟ੍ਰੈਕ ਵਧਾਉਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੋਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ।
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ 77.45 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਐੱਨ ਐੱਚ ਐੱਸ ਆਰ ਸੀ ਐੱਲ) ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ 42 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 106 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁੰਬਈ ਟਰਾਂਸ ਹਾਰਬਰ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਮੁੰਬਈ ਤੇ ਦਾਦਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਫ੍ਰੇਟ ਕਾਰੀਡੋਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 312 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 7974 ਪਲਾਟ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਪਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ। ਜਾਪਾਨ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਲਾਗਤ ਦੇ 88 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਜਾਣ ਦੀ ਪੱਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।