ਬੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਅਲਬਰਟਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ

ਬੀਸੀ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਡੇਵਿਡ ਐਬੀ

ਵੈਨਕੂਵਰ, 16 ਮਈ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) : ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ 12 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਰੇਚਲ ਨੌਟਲੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬੀਸੀ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਡੇਵਿਡ ਐਬੀ ਕੋਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ, ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਰਾਸਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਕੈਥਲੀਨ ਗੈਨਲੇ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਫਾਈਂਡ ਫਿਊਲਜ਼, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਨੂੰ ਅਲਬਰਟਾ-ਬੀਸੀ ਦੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੀਸੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਬੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ 12 ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।
ਐਬੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਲਬਰਟਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਜਾਨਣ ਲਈ ਆਖੇਗਾ ਓਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੀਸੀ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਬਿੱਲ 12 ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੌਟਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਈਪਲਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੇਲ ਜਾਂ ਟਰੱਕ ਰਾਹੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਸਕੇਗੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨੌਟਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਕਿਸ ਥਾਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਆਰਥਿਕ ਸਿੱਟੇ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਬਿੱਲ 12 ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇਗਾ।