ਬਿੱਲ ਸੀ 46 ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ

ਲਿਬਰਲ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਪੇਅਰਡ ਡਰਾਈਵਿੰਗ (ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨ) ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰੀਡਿੰਗਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬਿੱਲ ਸੀ 46 ਨੂੰ ਸੀਨੇਟ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਿਉਨਿਟੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਇੰਮੀਗਰਾਂਟਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੇਟਰਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 38 ਵੋਟਾਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ 38 ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਨੇਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੁਕਸ ਸੀ ਕਿ ਿਿਬੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਮਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ ਪ੍ਰਤੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ‘ਸਾਧਾਰਨ ਅਪਰਾਧ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧਾਰਨ ਅਪਰਾਧ’ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਇੰਮੀਗਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਨਵਿਆਉਣ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਵਿਜ਼ਟਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਟੈਸਟ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਾਂ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਟੈਸਟ ਨਵਿਆਉਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰਜ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਟਸ ਨਵਿਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਕਾਰਣ ਇੰਮੀਗਰਾਂਟਾਂ ਲਈ ਜਪ ਨਵੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਨੇਟ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ 1 ਦਿਨ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਿੱਕਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਜਾਪਦੀ ਸੀ। ਇੰਮੀਗਰਾਂਟਾਂ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਸੀਨੇਟਰ ਰਤਨਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ੲਸੇ ਤਰਾਂ ਸੀਨੇਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀ ਸੁਝਾਈ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੀ ਇਸ ਮੱਦ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ‘ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੈਸਟ (ਬਰੈਥਲਾਈਜ਼ਰ) ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਿਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਰੈਥਲਈਜ਼ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ‘ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਵਾਜਬ ਸੀਮਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਬਰੈਥਲਾਈਜ਼ਰ ਟੈਸਟ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਾ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੰਸ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਗੂੰ ਸਰਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 1995 ਵਿੱਚ ਰੂਲਿੰਗ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾ ਸਹੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਬਰੈਥਲਾਈਜ਼ਰ ਕਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 8 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੀਨੇਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਸੀਨੇਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫਰਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸੀਨੇਟ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗੀ।