ਬਾਬੂਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਿਆ

-ਦਿਲੀਪ ਚੇਰੀਅਨ
ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੇਵਾ ਵਿਸਥਾਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਸਮਰੱਥ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਹੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ ਵੀ ਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਔਸਤਨ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਠ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 22 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸੀ ਵੀ ਸੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਛੁੱਕ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਈ ਏ ਐੱਸ, ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਬਾਰੇ ਆਈ ਐੱਫ ਓ ਐੱਸ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੀ ਈ ਓ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਸ਼ੇਖਰ ਵੇਮਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛਾ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਮ ਹਾਮਿਦ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਬਾਬੂਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ। ਸੀਨੀਅਰ ਬਾਬੂਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ‘ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ’ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀ ਈ ਓ ਰਾਜੀਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਅਫਸਰ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ।
ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਤੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਮਪਤੀ ਇੱਕ ਟੈਕਨੋਕ੍ਰੇਟ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਕਲੱਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੋਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਗੈਰ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਸੀ ਈ ਓ ਬਣਨਗੇ, ਜਦ ਕਿ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਚਮਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਹੁਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਾਂਅ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਦਿਸ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਵੱਖਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ, ਅਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਟਰੇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀ ਆਈ ਜੀ), ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਆਈ ਜੀ) ਅਤੇ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਏ ਡੀ ਜੀ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਤੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ ਓ ਪੀ ਟੀ) ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਉਥੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੁਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਲ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰਨਾਂ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਚਰਚਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।