ਬਰੈਂਪਟਨ ਕਾਉਂਸਲ ਕੁੱਝ ਮਾਸੂਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ

 

ਬਰੈਂਪਟਨ ਕਾਉਂਸਲ ਫੁੱਟ ਦਾ ਸਿ਼ਕਾਰ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਫੁੱਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਟੱਲ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਨੇਮ ਬਰੈਂਪਟਨ ਕਾਉਂਸਲ ਉੱਤੇ ਉੱਨਾ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੁੱਟ ਕਾਰਣ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਥਿੜਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਥਿੜਕਣਾ ਫੁੱਟ ਦਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੁੱਟ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪੱਕਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਨੋਖੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲ ਦਾ ਇੱਕ ਧੜਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਟੂਟੀ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਾਸੂਮ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਧੜੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੀ ਕਾਉਂਸਲ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਢੁੱਕਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।

ਮੇਅਰ ਲਿੰਡਾ ਜੈਫਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਈ ਕਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਕੀਤਾ ਜਿਸਨੇ 600 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੇ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਸਾਢੇ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਆਈਟਮ ਕਾਉਂਸਲ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਦੋ ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਗਲਤੀ (Innocent mistake) ਸੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜੌਹਨ ਸਪਰੋਵਰੀ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਅਰ ਦੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਭਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਬਰੈਂਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਭਰੇ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਜਾਰਜ ਸਟਰੀਟ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ‘ਗੋ ਸਟੇਸ਼ਨ’ (Go Station) ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਧੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਅਲੀਆ ਪਾਰਕ (Rosealea Park) ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਥਾਵਾਂ ਡਾਊਨ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜਨਸਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਜੁੜੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸੋ ਗੱਲ ਬਿਜਨਸ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਧੜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖਿੱਚ ਧੁਹ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਅਨੁਭਵ ਵਾਲੇ ਘਾਗ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਬਿਜਨਸਾਂ ਨਾਲ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਭਰੀ ਲੋਚਨਾ ਬਾਰੇ ਕਿਆਸ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੌਖਾ ਵੀ। ਨਿਰਭਰ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਲੈਂਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ।

ਐਲ ਆਰ ਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਜੋ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਵਿਖਾਈ ਸੀ ਉਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਰੈਂਪਟਨ ਹੱਥੋਂ ਖੁੱਸ ਗਿਆ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗ ਇਸ ਲਈ ਫਸਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰੂਟ ਪਸੰਦ ਸਨ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲ ਆਰ ਟੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ ਕੁੱਝ ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਦੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾਂ ਜਰੂਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਟਰੋਲਿੰਕਸ ਨੇ 1.6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਜੋ ਐਲ ਆਰ ਟੀ ਡਾਊਨ ਟਾਊਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੱਕ ਲੈ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਘੱਟ ਖਰਚਣ ਨਾਲ ਭਾਵ 1.4 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲਜ਼ ਹੁਰੋਂਟੇਰੀਓ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੋ ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਮੈਟਰੋਲਿੰਕਸ ਨੂੰ ਬੱਚਤ ਦੇ ਕੇ ਕਈ ਸੈਂਕੜੇ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਸ ਨੇ ਚੁਕਾਈ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ?

ਜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੰੁਦੀ ਤਾਂ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 92 (Canadian Constitution Section 92) ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਐਲ ਆਰ ਟੀ ਨੂੰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸਿਟੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਮਿੱਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਾਡੀ ਨੱਕ ਤਾਂ ਬੱਚਦੀ ਹੈ ਜੇ ਐਲ ਆਰ ਟੀ ਹੁਣ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਮਿੱਤਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਹਿਨ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਘਰੋ ਘਰੀ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਸੁਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਉਪਾਰਕ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 92 (Canadian Constitution Section 92) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 92 ਵਰਤੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਉਪਾਰਕ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੀਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪਤਾਲ ਕੋਲ ਸਥਿਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਕੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਵਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਕੀ ਗੀਟੀਆਂ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸਲੀ ਭੇਦ ਦੀ ਖਬਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬਲਿਊ ਰਿਬਨ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਿਉਪਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਨਸਮੈਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਗਰੁੱਪ New Brampton ਕੋਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗਰੁੱਪ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦੁਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਦੀ ਹੀ ਹੱਦ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੋਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਿਉਪਾਰਕ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਵਿੱਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ!