ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੀਆਂ ਰੱਬਾਨੀ ਭਾਵਕ ਹੋ ਗਿਆ

raza rabbani
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, 18 ਮਾਰਚ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਮੀਆਂ ਰਜ਼ਾ ਰੱਬਾਨੀ ਨੇ ਹੋਰ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਸਣੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਥੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਆਰਮੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 150 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰੱਬਾਨੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਸ਼ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੱਬਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ।’
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਟ ਰੱਬਾਨੀ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ 21ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਉੱਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਕਤ 7 ਜਨਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੱਬਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਇਸਹਾਕ ਡਾਰ ਨੇ ਰੱਬਾਨੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਖਾਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।