ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਆਂਗ ਸਾਨ ਸੂ ਕੀ ਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਫੌਜ ਤੋਂ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

1
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਗੂ ਆਂਗ ਸਾਨ ਸੂ ਕੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਗੈਰਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਰਲ ਕੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀ ਸਟੇਟ ਕਾਉਂਸਲਰ ਆਂਗ ਸਾਨ ਸੂ ਕੀ ਤੇ ਫੌਜੀ ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ ਨੂੰ ਇੱਕਠਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਮਿਆਂਮਾਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਮਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਹਿੰਸਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਪਛਾਣ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਆਂਗ ਸਾਨ ਸੂ ਕੀ ਵੱਲੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਲੜੀ ਗਈ ਲੰਮੀਂ ਲੜਾਈ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਛਮੀ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ 25 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਗਭਗ 164,000 ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਬਾਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਨਾਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਗਏ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 400 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਸੂ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰ ਸਕਨ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਿ਼ਕਾਰ ਬਣੀ।
ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਸੂ ਕੀ, ਛੇ ਆਨਰੇਰੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, 2015 ਵਿੱਚ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਆਗੂ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਫੌਜੀ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। 2008 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਫੌਜੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਵਲੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਫੌਜ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਬੋਧੀ ਭੀੜ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।