ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ

amrinder
* ਪੁਲਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ
* 2010 ਵਿੱਚ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਰੱਦ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸਿਸਟਮ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫੌਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਨੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਬੜਾ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2010 ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਪੁਲਸ ਆਜ਼ਾਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਸ ਦੇ ਮੁਖੀ (ਡੀ ਜੀ ਪੀ) ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਗਠਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਨਵੇਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਲਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਜਲਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀਜ਼, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡੀ ਆਈ ਜੀ ਅਤੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਹੋਰੋ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।