ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਐੱਸ ਸਾਰੋਂ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਹੇਠ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਰੈਵੇਨਿਊ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਫਰਵਰੀ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਮਾਲ (ਰੈਵੇਨਿਊ) ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਜਿ਼ਮੇਵਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਰੈਵੇਨਿਊ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਐੱਸ ਐੱਸ ਸਾਰੋਂ, ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ (ਰੈਵੇਨਿਊ) ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਮਾਹਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਜੋਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੈਵੇਨਿਊ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਏਗਾ ਤੇ ਡਵੀਜ਼ਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ, ਤਹਿਸੀਲ, ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ, ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਤੇ ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂਅਲਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲਂ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐੱਸ ਐੱਸ ਸਾਰੋਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐੱਨ ਐੱਸ ਕੰਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਡਾ. ਐੱਸ ਐੱਸ ਗਿੱਲ, ਸਾਬਕਾ ਪੀ ਸੀ ਐੱਸ ਅਫਸਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮ ਡੀ, ਜੀ ਐੱਸ ਮਾਂਗਟ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ (ਪੀ ਐੱਲ ਆਰ ਐੱਸ) ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਐੱਨ ਐੱਸ ਸੰਘਾ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣਗੇ।