ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

Fullscreen capture 462017 53958 AMਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਅਪ੍ਰੈਲ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਰੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਗਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਏਥੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਸਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਮ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਮ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਲਾਟ ਬੱਸ ਰੂਟਾਂ ‘ਚ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਡੀ ਟੀ ਓ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਮਿਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ 15 ਮਈ 2017 ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ 750 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟਾਂ ਅਤੇ 24 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ 1840 ਅਸਲ ਰੂਟਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ 6700 ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ, ਨਵੇਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੂਜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਹੇਠ ਲਿਆ ਕੇ ਜੁਆਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾੜੇ ਤੇ ਰੂਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਦਲੀਲ ਪੂਰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇੰਟਰ ਸਿਟੀ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਅਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਤੋੜਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਟਾਂ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਗ੍ਰੇਟਿਡ ਕੋਚਾਂ ਦੇ ਫਲੀਟ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਉੱਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਲੱਖ ਟੈਕਸੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਲਾਈਟ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹੀਕਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਵਾਏਗਾ। ‘ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ’ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਓਲਾ, ਓਬੇਰ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟੈਕਸੀ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।