ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੀ ਈ ਓ ਵਿਰੁੱਧ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ

hc
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਅਗਸਤ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੀ ਈ ਓ ਲਤੀਫ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੀ ਈ ਓ ਵਜੋਂ ਪੀ ਸੀ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਤੀਫ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਸੇ ਸਾਲ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਲਤੀਫ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਅਬਦੁਸ ਸ਼ਕੂਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਮੋਹਨ ਭੱਟੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਮੁਤਾਬਕ ਲਤੀਫ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸੀ ਈ ਓ ਨਿਯੁਕਤਾ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉਲਟ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਸੀ ਈ ਓ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ ਈ ਓ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀ ਈ ਓ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਮੌੜ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਕੋਲ ਆਰ ਟੀ ਏ ਦਾ ਵਧੀਕ ਕਾਰਜਭਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਸੀ ਈ ਓ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਮ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਤੀਫ ਅਹਿਮਦ ਆਪਣੀ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਲਤੀਫ ਅਹਿਮਦ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਪੀ ਸੀ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।