ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ


-ਨਿਰਮਲ ਸੰਧੂ
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਉਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦੀ ਕੀਮਤ 69 ਡਾਲਰ ਫੀ ਬੈਰਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡੀਜ਼ਲ 67 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਦਾ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਭਾਅ 104 ਡਾਲਰ ਫੀ ਬੈਰਲ ਸੀ ਤਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 41 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਸੀ।
ਜਾਖੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸੰਜਮੀ ਤੇ ਬੇਦਾਗ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ, ਜੋ ਦਲੀਲ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਐਤਕੀਂ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ 2019 ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਤਿਆਉਣ ਲਈ ਚਲਾਏ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਾਪਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ। ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਮੰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਲੰਮੀ ਸੂਚੀ ਵੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਧਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਂ ਅਸੰਭਵ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਹੈ; ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਬਾਦਲ ਵਾਂਗ ਮਕਰ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਛੋਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ, ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖ ਹੈ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਕੂਟ ਵੱਲ ਪੈਰ ਧਰਨ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਕਰੋਗੇ, ਜਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਓਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਵੱਲ ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਹੀ ਸਾਊ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਦੋਵਾਂ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਹਾਰ ਉਕਾ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ ਐਸ ਪੀ) ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ-ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋੜੀ ਸਿਆਸੀ ਦਿਸਹੱਦੇ ਉਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਕਾਲੀ ਬੁਲਾਰੇ ਸਕੂਲ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਫਾ ਹੋ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ‘ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ 2020’ ਬਾਰੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਬੜੀ ਬੇਕਿਰਕ ਹੋ ਨਿੱਬੜਦੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਖਾਸ ਹੱਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਤਾ ਕੁ ਅਕੇਵਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਹੋਰ ਪਾਸੇ (ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲ) ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਸਿਰਫ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਖਣਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
‘ਵਿਘਨਕਾਰੀ’ ਸਿੱਧੂ, ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਬੈਂਸ ਭਰਾ ਅਕਸਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛਲੱਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਉਤੇ ਝਪਟਣ ਲਈ ਸਦਾ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ (ਬਾਹਰਲਿਆਂ) ਵੱਲੋਂ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਉਤੇ ਵੱਡਾ ਰੱਫੜ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਕਿਾਸਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਜਬ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦਾ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਂਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਿਖਾਵਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤੇਲ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵੀ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਤੇਲ, ਓਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਭਾਰੀ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਟਰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ 16 ਕਰੋੜੀ ਘਪਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਹਿੰਦੀ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਟੈਕਸ ਪੀ ਐਸ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਦਾ ਸਟਾਕ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ‘ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ’ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਖਰਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਸਫਾਈ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਕਰੇ। ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੁਤਫ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ, ਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਖਰੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼ੌਕ ਪਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ‘ਦੁਸ਼ਮਣ’ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਨ ਦਾ ਚੈਨ ਹੀ ਖੋਹ ਲੈਣ।
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ 31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਨਾਖਤ ਕੀਤੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਭਾਫ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਹੋਣੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਛਪੇ ਹਨ, 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੂਲ ਅਤੇ 19,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁੁਪਏ ਦਾ ਅਨਾਜ ਆਖਰ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਵਜੋਂ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਆਖਣ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਤਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਪੁਣ ਛਾਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਹਨ।
76 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਖਬਰ ਰੱਖਣਾ ਔਖਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੇ ਆਰ ਲਖਨਪਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਾਏ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸਦਾਚਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੈਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਪਾੜੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ‘ਵਿਘਨਕਾਰੀਆਂ’ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ?
ਜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਛਾਣ ਬੀਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਣਪੜ੍ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਕਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਅਣਚਾਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੇਅੰਤ ਬੋਝ ਕਿਉਂ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?