ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਹੈ ਪਰ..

amrinder singh
-ਡਾ. ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਨਵਾਸ ਉਪਰੰਤ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦਿਆਂ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪਤਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਦਮ ਫੂਕ-ਫੂਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਹੇਠ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਮੁਹਾਲੀ, ਚੱਪੜੀਚਿੜੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸਾਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਮ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਦਾਅ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਜਮ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤਾਂ ਸਾਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਉਹ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਰ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਮਾਸਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਗਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਾਸਤੇ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦੋ ਕਿਲੋ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਫਰਵਰੀ 2017 ਤੱਕ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ। ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਬਲਿਊ ਪ੍ਰਿੰਟ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਜਾਣ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਸੋਧਣ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜੇ ਗੋਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਪਰ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੁੱਢਲਾ ਪੇ-ਬੈਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋੜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਵਾਲੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਤੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੱਕ ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 100 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਜੇ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੇ ਵੀ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਕਤ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਮਾਂ ਉਪਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਵਿਖਾਵਾ ਹੀ ਸਮਝਣਗੇ।