ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ : ਲੋਕਲ ਖਬ਼ਰਾਂ, ਲੋਕਲ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਭੱਵਿਖ

27 Local newsCANNING BY-ELECTIONਪੋਸਟ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਮਲੀਅਕਤ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਓਟਵਾ, ਐਡਮਿੰਟਨ, ਰੇਜਾਈਨਾ, ਵਿੱਨੀਪੈੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਮੁੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੈਲਗਰੀ ਅਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 4700 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 700 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਲਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟ ਮੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਖਦਸ਼ੇ ਹਨ ਕਿ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟਿਆਂ ਕਾਰਣ ਨੇੜ ਭੱਵਿਖ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਉਂਟੇਰੀਓ ਵਿੱਚ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 27 ਲੋਕਲ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਤੀਜੇ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਂਟੇਰੀਓ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਖਬ਼ਰਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ।

ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਉਂਟੇਰੀਓ ਦੇ ਦੋ ਕਸਬਿਆਂ ਕੋਬੂਰਗ (Cobourg) ਅਤੇ ਪੋਰਟ ਹੋਪ (Port Hope) ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਅਖਬਾਰ ਨੌਰਥੰਬਰਲੈਂਡ (Northumberland) ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੂੰ 2014 ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ 89% ਖਬ਼ਰਾਂ ਲੋਕਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਪੋਸਟ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੀਆਂ ਖਬ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਖਬਰਾਂ ਸਿਰਫ਼ 25 ਰਹਿ ਗਈ ਹਨ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਮਸਾਲਾ ਬਾਹਰਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਣ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਪਰੈੱਸ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਰੈੱਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟਡ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਖਬ਼ਰਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਉਣਾ ਕਿਤੇ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਖਰਚ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਹੈ।

ਨੌਰਥੰਬਰਲੈਂਡ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਲੋਕਲ ਅਖਬਾਰ ਆਖਣਾ ਦਰਸਅਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜਾਕ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟੋਰਸਟਾਰ (TorStar) ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਗਾਰਡੀਅਨ ਅਤੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ?

ਲੋਕਲ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਲੋਕਲ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਖ਼ਬਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ Pew Research Centre ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਲ ਖਬ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਹੀ ਲੋਕਲ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਲ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ 52% ਲੋਕ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਖਬ਼ਰਾਂ ਪੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। Pew Research Centre ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਫੈਡਰਲ ਜਾਂ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਢੁੱਕਦੀ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵਰਤਾਰਾ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਬਰੈਂਪਟਨ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐਮ ਪੀ ਅਤੇ ਐਮ ਪੀ ਪੀ ਤਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਲੋਕਲ ਵੱਸੋਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ। ਕਾਰਣ ਕਿ ਲੋਕਲ ਖਬ਼ਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਲੋਕਲ ਸਿਆਸਤ ਉੱਤੇ ਜੱਟ ਜੱਫਾ ਮਾਰੀ ਬੈਠੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਸੋਨੇ ਉੱਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਖਬ਼ਰਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸ੍ਰੋਤ ਭਾਵ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਐਥਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਅਖਬਾਰ ਹਫ਼ਤਾਵਰੀ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਣ ਲੋਕਲ ਖਬ਼ਰਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਐਮ ਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਉਣਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ 80 ਤੋਂ 90% ਮਸਾਲਾ ਪੇਕੇ ਪਿੰਡ ਭਾਰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਬ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਤੱਕ ਮਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਲੋਕਲ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੱਕ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਲੋਕਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਂਟੇਰੀਓ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਮਿਉਂਸਪੈਲਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2014 ਦੀਆਂ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 43% ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਝੇਕਰ 43% ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਉਂਟੇਰੀਓ ਦੀ ਲੋਕਲ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਸ਼ਗਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ 36% ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਣ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ?

ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਲਈ 2014 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਿੰਡਾ ਜੈਫਰੀ ਨੂੰ ਯੋਗ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ 289,906 ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 104950 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 36% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਬਾਲਗ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਯੋਗ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਤੋਂ 15% ਨੇ ਹੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੋਵੇ। ਗੱਲ ਲਿੰਡਾ ਜੈਫਰੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਬਾਰੇ ਕਿਤੂੰ ਪ੍ਰਤੂੰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਲੋਕਲ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਘੋਖਣਾ ਹੈ। 2010 ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਹੋਈ ਮੇਅਰ ਸੂਜ਼ਨ ਫੈਨਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ 33% ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਦਰ ਵੇਖਿਆਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਲ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਖਾੀ ਦੇਣ, ਅੰਦਰੋਂ ਇਸਦਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਅਸਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਖੋਖਲਾ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ!

ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਭਾਵ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਾ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਰਕ ਇਹ ਕਿ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਮਾਮਲੇ ਲੋਕਲ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਿ ਹੋਈ। ਫੇਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਨ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਰਡ 3 ਅਤੇ 4 ਤੋਂ 100 ਅਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 3 ਅਤੇ 4 ਤੋਂ 300 ਕੁ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹਰਾ ਸਕੇਗਾ?

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਖਿਆਲ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਗੜਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਭੱਵਿਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਵੱਸੋਂ ਵਿੱਚ 22 ਤੋਂ 24 % ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮੂਲ ਵੱਸੋਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾਮਾਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰੀ।

ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਿਟੀ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2014 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਂਟੇਰੀਓ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਲਿਬਰਲ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਉਂਟੇਰੀਓ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਡੇ ਲਾਈਨ ਲਾਇਆ , ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਿਬਰਲ ਐਮ ਪੀ ਪੀ Ann Hoggarth  ਨੇ ਪਰਮਾਨੈਟ ਰੈਜੀਡੈਟਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਭਾਵ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁੱਝ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਿਸੇ ਭੱਵਿਖ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ।