ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਖਰਚਣ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਟਾਈ


ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ), 9 ਜੂਨ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਫੰਡ ਖਰਚਣ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ (ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚੋਣਾਂ) ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਬਲਾਕ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੀਆਂ 26 ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਨੀਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ ਵਿਚਕਾਰ ਭਖਵੀਂ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਉਲਟ ਮੰਨ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਫੰਡ ਖਰਚਣ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਫੰਡ ਖਰਚਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਗੈਰਵਾਜਬ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮਦਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 32 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦਾ ਸਿਰਫ 20 ਫੀਸਦੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 32 ਫੀਸਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।