ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ


-ਪ੍ਰੋ. ਦਰਬਾਰੀ ਲਾਲ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਅਗਲੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਉਦਯੋਗ-ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਜਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਜਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬਜਟ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਾਂਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਥੀ ਲਈ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀੜੀ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਡਾਕਟਰ ਉਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ‘ਚੋਂ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਖੂਨ ਵੀ ਕੱਢ ਲਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਦਰਸ਼, ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਕੇ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਜਟ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸਫੋਟਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਆਬਾਦੀ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ ਪੌਣੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਹਰ ਸਾਲ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀ ਦਾ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਲ 1947 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵੰਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 33 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਰ ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅੱਜ 132 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ) ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਬਾਦੀ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਵੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਚੀਨ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਸੱਤਰ ਲੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਬਾਦੀ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਨਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਕ ਤਣਾਅ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਅਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵੀ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਇੱਕ ਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਿਵਾਏ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਮਦਨ ਦੇ ਸੋਮੇ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾੜਾ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ 73 ਫੀਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, 99 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 27 ਫੀਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਪਾੜਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕੁਝ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮਕਾਨ ਮਿਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 27 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ 27 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਉਪਰ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮੱਧਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸੋਮੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਕੱਢੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਸੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ/ ਹਮਾਇਤ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ 2014 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ, ਡਾਕਟਰ, ਵਕੀਲ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਰਾਏ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਮੀਰ ਤਾਂ ਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ/ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵੇਲਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਾਜਕ ਸਹੂਲਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਹ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚਾਲੀ ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 2.50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਵੇਗਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਾਰਖਾਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਬੁਰੇ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਢੰਗ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵੇਗੀ, ਇਹ ਹਰ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ਾ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਬੋਝ ਬਣੇਗਾ।
ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਭੁਗਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ, ਪੰਜਾਬ, ਬੰਗਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਣ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ ਦੋ ਗੁਣਾ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।