ਪੁਲਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਪੱਖੋਂ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ

-ਨਵੀਨ ਐਸ ਗਰੇਵਾਲ
ਪੁਲਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੇਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਮੁਕਾਮ ਦੀ ਥਾਂ ਪੱਕੇ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਲਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲੰਬਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਧਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਸ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਮ੍ਹਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਠ ਆਈ ਪੀ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਦੋ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਸੀ, ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਸੁਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਧਾਂ ਦੀ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ? ਉਂਝ ਅਦਾਲਤੀ ਸੇਧਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਕੌਮੀ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਮਾਡਲ ਪੁਲਸ ਬਿੱਲ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਰਜ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਦੇ ਕਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਡੀ ਜੀ ਪੀਜ਼ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਸ ਲਗਾਤਾਰ ਆਸ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਜਾਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ, ਪੁਲਸ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਸੁਆਲ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲੇ, ਜੋ ਪੁਲਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੇਧਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਮਕਬੂਲ ਹੈ, ਨਾਲ ਹਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁਲਸ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਸ ਐਕਟ 2007 ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ਛੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ 2006 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਮਗਰੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 2006 ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ (ਉਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ) ‘ਚ ਤਰਮੀਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਬਕਾ ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੀ ਐੱਸ ਐੱਫ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਰਮਾਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਡੀ ਜੀ ਪੀਜ਼ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਈ ਪੀ ਐਸ ਕੇਡਰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਦਰਜ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਕੇਂਦਰੀ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ ਪੀ ਐੱਸ ਸੀ) ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਯੂ ਪੀ ਐਸ ਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਂਅ ਦੀ ਚੋਣ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਦੀ ਕੱਚੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਦੋ ਸਾਲ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸੱਜਰੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਲਈ ਯੂ ਪੀ ਐੱਸ ਸੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਲਾਉਣ ਮੌਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹੇਮੰਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਅਮਲ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣ ਲਈ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਹੇਠ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤੈਨਾਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਵੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸਿਰਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਾਂਅ ਯੂ ਪੀ ਐੱਸ ਸੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ 12 ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਲਿਹਾਜਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਛੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ 2020 ਵਿੱਚ ਤੇ ਤਿੰਨ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ। 1988 ਬੈਚ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਦੋ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਵਿੱਚੋਂ ਯੂ ਪੀ ਐੱਸ ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਚੋਣ ਦੇ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਣੇ, ਅਗਲਾ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ।