ਪੁਰੀ ਦੇ ਜਗਨਨਾਥ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ


* ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਲਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਜੂਨ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਿੰਦੂ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨ ਪੁਰੀ ਦੇ ਜਗਨਨਾਥ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਗਨਨਾਥ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਪੁਰੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵੈਸ਼ਣੋ ਦੇਵੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਿਰੂਪਤੀ ਬਾਲਾਜੀ ਮੰਦਰ ਵਰਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮ੍ਰਿਣਾਲਿਨੀ ਪਾਂਧੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰੀ ਦੇ ਜਗਨਨਾਥ ਮੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਦਰ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਆਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚਲੇ ਮੁੱਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਵਿਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਸਿਧਾਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਉਚਿਤ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ।