ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਡਰਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵੱਧ ਕਿਉਂ?

zzzzzzzz-300x1111ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣਗੇ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਿਲੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਹਾਂ ਐਨਾ ਜਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਡਿੱਕ ਡੋਲੇ ਖਾ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨੱਪ ਕੇ ਅੱਧ ਪਚੱਧੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਜਰੂਰ ਪੁੱਟਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਜੋ ਸੁਧਾਰ ਸੁਝਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੌੜੇ ਅਤੇ ਔਖੇ ਸੁਆਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਐਮ ਪੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੱਢਣਾ ਮਹਾਨ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਫਿ਼ਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।

ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਲਈ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਹਫਿੰਗਿਟਨ ਪੋਸਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ 7 ਦਸੰਬਰ 2015 ਤੋਂ 3 ਦਸੰਬਰ 2016 ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ 118 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 69 ਵਾਰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਉਸਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 58% ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 6 ਜੂਨ 2011 ਤੋਂ 1 ਜੂਨ 2012 ਦਰਮਿਆਨ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ 46% ਸੀ। ਲਿਬਰਲ ਤਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸਨ। ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਐਮ ਪੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੁਆਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧੀ ਐਮ ਪੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਔਖੇ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਐਮ ਪੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁਆਲ ਘੱਟ ਅਤੇ ‘ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ’ ਵੱਧ ਖੇਡਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ੁੱਕਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਅਸਰਦਾਰ ਦਬਾਅ ਕਾਰਣ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਉਲਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਮਨਮਨਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਵਾਗੂੰ ਵਰਤ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜੁਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।