ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਜਦੋਂ ‘ਵਾਰ-ਰੂਮ` ਕਹੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤਾਂ ਬੁੱਤ-ਤੋੜੂ ਧਮੱਚੜ ਪਵੇਗਾ ਹੀ!


-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਹਾਰ ਗਏ। ਪੰਝੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਓਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਓਥੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਹਾਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਟਰਾਵਣਕੋਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਨਵੇਂ 1957 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਕੇਰਲਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 114 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ 114 ਵਿੱਚੋਂ 60 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸਨ। ਸਵਾ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦੁਫਾੜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਬੜੀ ਆਸਵੰਦ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਣਗੇ। ਅਗਲੀਆਂ ਦੋ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਰਹਿ ਕੇ ਤੀਸਰੀ 1967 ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 133 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 71 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 52 ਸੀਟਾਂ ਵੱਖਰੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਐੱਮ) ਕੋਲ ਸਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਦੋਂਹ ਥਾਂਈਂ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਚੋਣ ਲੜੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਕੋਲ ਸੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਹਾਕਮ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਐੱਮ) ਦੇ ਹੱਥ ਆਈ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਓਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਕਦੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਾਰ ਨਾਲ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਹਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ, ਉਹ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਮੱਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਧਮੱਚੜ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਾ ਆਇਆ ਹੀ ਸੀ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੁੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਮੱਰਥਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਲੈਨਿਨ ਦਾ ਬੁੱਤ ਤੋੜਨ ਲਈ ਵਰਤ ਲਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਇਸ ਲਈ ਨਕਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਏਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੇਲੋੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਲੰਡਨ, ਮਾਸਕੋ, ਜੌਹਾਨਸਬਰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਾਰਤੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਮਦੇਵ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕੰਮ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਮੱਚੜ ਮਗਰੋਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਕਰਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਤੋੜੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੇ ਬੁੱਤ ਤੋੜਨੇ ਗਲਤ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਨੇ ਵੀ ਬੁੱਤ-ਤੋੜੂ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ‘ਸੁਭਾਵਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ’ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਕੁਝ ਬੁੱਤ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸਦਮਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈਨਿਨ ਦੇ ਬੁੱਤ ਟੁੱਟੇ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੋਚਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੁੱਤ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੁੱਤ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿੱਛੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਮੱਧ-ਯੁੱਗ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਦਾ ਖੌਰੂ ਪਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਲਿਤਾੜ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਲੱਗਭੱਗ ਹਰ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ‘ਵਾਰ-ਰੂਮ’ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ‘ਵਾਰ-ਰੂਮ` ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਫਲਾਣਾ ਆਗੂ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਹਿਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੋਣ-ਜੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੀ ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਪੁਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ ਵਰਕਰ ਤੇ ਸਮੱਰਥਕ ਇਸ ‘ਚੋਣ-ਜੰਗ` ਵਿੱਚ ਸਮੱਰਥਕ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੰਗੀ ਪਿਆਦੇ ਬਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਇਹ ‘ਚੋਣ-ਜੰਗ’ ਵਾਲੇ ਪਿਆਦੇ ਮੱਧ-ਯੁੱਗੀ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਧਿਰ ਦੇ ਧਾੜਵੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਧਿਰ ਨਾਲ ਹਰ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਕਸਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਵਾਲ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਹੋਣ, ਚੌਰਾਹੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਭੀੜ-ਤੰਤਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬਚਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਭੀੜ-ਤੰਤਰ ਇਸ ਵਕਤ ਲੋਕ-ਤੰਤਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ ਵੀ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਮੌਕੇ ਦੇ ਰਾਜ-ਕਰਤਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਂਵਾਂ, ਚੌਕਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ ਓਥੇ ਹੀ ਲਾਏ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਸੋਧਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਭੀੜ-ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੁੱਤ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਦੀ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲਾਠੀ ਜਾਂ ਐਨਕ ਤੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਦੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਪਿਸਤੌਲ ਭੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਕਦੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਪੈਰੀਆਰ ਜਾਂ ਲੈਨਿਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਬੁੱਤ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।