ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ

s
* ਕੇਂਦਰ ਦੀ 20 ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਤਾਂ 27 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਅਪਰੈਲ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ) ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਦੋਸਤਾਨਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ‘ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ’ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉਦੋਂ 27 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ 20 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਉਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਪੀ ਸੀ ਘੋਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤਵ ਰਾਏ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਦੋਸਤਾਨਾ ਹੱਲ ਦੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ।’ ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਬੈਂਚ ਹੀ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ‘ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 20 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਜਾਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ।’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੱਲ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹਨ। ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੀਤੀ 10 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ 20 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਿਆ ਹੈ।