ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਮਿਲ-ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ

-ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ
ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਅਜੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਤੇ ‘ਸਮੌਗ’ (ਧੂੰਆਂ ਤੇ ਧੁੰਦ) ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਜਾਨਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ’ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਉਚੇ ਸਿਆਸੀ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਾ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਆਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ।
ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪਹਿਲੂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਦਲ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਕੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਜਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਕੰਬਾਈਨ ਦੀ ਕਤਰਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੁੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਸਿਰ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਦੀ ਕਤਰਨ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਢੋਆਈ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਤਕਨੀਕੀ ਹੱਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬੀਜਾਈ ਵਿਚਾਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਗਿਆਨ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੁੱਢਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤੇ ਸਸਤਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੁੱਢ ਸਾੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਰਾਧ ਭਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ?
ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੁੱਢਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੁਜਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਹੱਲ ਲੱਭੀਏ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਚਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨੇਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਨਾਲ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਾਧੂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਚੌਗਿਰਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ‘ਪੈਡੀ ਸਟ੍ਰਾਅ ਚੈਲਿੰਜ ਫੰਡ’ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਇਥਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮੈਂ ਜਾਪਾਨੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹਾਂ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ।
ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਧਰ-ਓਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਨਾ। ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ।