ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਵਾਂ ਉਂਟੇਰੀਓ ਬੱਜਟ ਦਾ ਸਾਵਾਂ ਬੱਜਟ

zzzzzzzz-300x1111ਕੈਥਲਿਨ ਵਿੱਨ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚਾਰਲਸ ਸੂਸਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਗੜ ਉੱਤੇ ਸੋਨੇ ਰੰਗ ਦਾ ਮੱਲਮ੍ਹਾ ਚੜਿਆ ਬੱਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਕਾਉਂਟ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਕੇ ਬੱਜਟ ਸਾਵਾਂ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਉਂਟੇਰੀਓ ਸਿਰ ਚੜਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸ ਸਾਲ 312 ਬਿਲੀਅਨ ਭਾਵ 2003 ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 110 ਬਿਲੀਅਨ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਜਟ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਂਟੇਰੀਓ ਸਿਰ 24 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜਾ ਹੋਰ ਚੜ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਿਸ ਬੱਜਟ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਆਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਸਿਰ ਚੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਟੇਰੀਓ ਇਸ ਸਾਲ 12 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਿਆਜ ਵਜੋਂ ਭਰੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 3.6% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਵਾਧਾ 3.3% ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 2.8% ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋ ਵਨ ਵੇਚ ਕੇ ਬੱਜਟ ਸਾਵਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਚੀਰਹਰਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਜੱਟ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਂਟੇਰੀਓ ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਸ਼ਰਤੀਆ ਹੀ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ OHIP+ (ਓਹਿੱਪ ਪਲੱਸ) ਯੋਜਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 24 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਯੂਵਕਾਂ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਉੱਤੇ 465 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ ਪਬਲਿਕ ਭਲਾਈ ਨਾਲੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਲੱਭਭੱਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ1 ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਅਸਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨੁੰ ਲਾਭ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ। ਕੀ ਇਹ ਘੱਟ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਂਟੇਰੀਓ ਡਰੱਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਯੂਵਕ ਵੀ ਲਾਭਹਿੱਤ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਜਾਮ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਸੋ ਨਿਆਗਾਰਾ, ਵਿੰਡਸਰ, ਹੈਮਿਲਟਨ ਸਮੇਤ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਵਿਚਲੇ ਹਸਤਪਾਲਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਥੇਰੇ ਡਾਲਰ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਛੁਣਛਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ 7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਉਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕਾਰਣ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੇਕਰ ਸਿਹਤ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਡਾਲਰ ਨਾ ਪਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਥੱਲੇ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਵੇਗਾ।

ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਡਾਲਰ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਬੱਜਟ ਦੀ ਚੀਰਫਾੜ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਬੱਜਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹਨੇਰੀ ਨੁੱਕਰ ਵਿੱਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਡਾਲਰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਪੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਜਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਤੌਖਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੈਸੇ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਮੁਰੰਤਮ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਅਗਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 1.6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੱਜਟ ਦਸਤਾਵੇਜ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਜਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣਨ ਜਾਂ ਢਾਂਚੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਚਮਕੀਲੀ ਲਾਈਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਐਮ ਪੀ ਪੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੀਅੰਤ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਉੱਚਾ ਕਰਨ, ਇੰਮੀਗਰਾਂਟ ਅਤੇ ਰੰਗਦਾਰ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਜਰੂਰ ਅਤੀਕਿਰਤ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਂਟੇਰੀਓ ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਵਿੱਚ ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਪੀ ਐਨ ਪੀ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਆਦਿ ਲਈ ਨਿੱਕਾ ਨਵਾਂ ਡਾਲਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸੁਹਣਾ ਪਰ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੱਜਟ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੌੜੀ ਦਵਾਈ ਸਮਝ ਕੇ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।