ਪਕੌੜਾ ਸਿਆਸਤ : ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

-ਪੂਨਮ ਆਈ ਕੌਸ਼ਿਸ਼
ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚਾਂ ਉੱਤੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ‘ਪਕੌੜੇ’ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪਕੌੜੇ ਵੇਚ ਕੇ 200 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿਣ ਨਾਲੋਂ ਪਕੌੜੇ ਵੇਚਣਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਕੌੜਾ ਦਾਅਵਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੀਖ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਪਕੌੜੇ ਵੇਚਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਂਡ ‘ਤੇ ਖੂਬ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਕੌੜੇ ਵੇਚਣਾ ਇੱਕ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ?
ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਜਨ-ਸੇਵਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ‘ਪਕੌੜਾਨੋਮਿਕਸ’ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ?
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੁਣ ਗੰਭੀਰ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਜਿਹੇ ਤੁੱਥ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਰਬ ਉਚ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਲਾਲ-ਪੀਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਮਜ਼ਾਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜਨ-ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ, ਵਧਦੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ, ਵੈਰ-ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਪਕੌੜਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਉੱਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ। ਉਥੇ ‘ਸਟਾਰਟਅਪ ਇੰਡੀਆ’ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ‘ਸਟਾਰਟ’ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਸਟੈਂਡਅਪ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ‘ਸਿੱਟ ਡਾਊਨ’ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ’ ਨੂੰ ‘ਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ’ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਵਬ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਠਹਾਕਾ ਲਾ ਕੇ ਹੱਸੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮਾਇਣ ਸੀਰੀਅਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਹਾਸਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਅੱਜ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਰਾਵਣ ਦੀ ਭੈਣ ਸਰੂਪਨਖਾ ਦੇ ਹਾਸੇ ਵੱਲ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁਕ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ‘ਤੂ-ਤੂ, ਮੈਂ-ਮੈਂ’ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਤੁੱਛ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘਟੀਆ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ 2000 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਭੱਤਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ, ਬੰਗਲਾ, ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਮ ਪੀ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਪਤਨ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨਿਵੇਕਲੀ ਮਿਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਯਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਚੀਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਪਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 47 ਫੀਸਦੀ ਬਿੱਲ ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਲਗਭਗ 61 ਫੀਸਦੀ ਬਿੱਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ 31 ਫੀਸਦੀ ਬਿੱਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸੰਨ 1952 ਤੋਂ 1972 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 128 ਤੋਂ 132 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 64 ਤੋਂ 67 ਮੀਟਿੰਗਾਂ (ਸਾਲਾਨਾ) ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਿਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾ ਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘਾੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟੇਰਟ, ਪੋਸਟ ਡਾਕਟਰੇਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 62 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੰਸ਼ਵਾਦ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 71 ਫੀਸਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਦੂਜੀ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 57 ਫੀਸਦੀ ਅਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਅੱਜ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਨਰਜ਼ੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਫਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ‘ਤਕੜੇ ਦਾ ਸੱਤੀਂ ਵੀਹੀਂ ਸੌ’ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਕਾਰ ਹੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ‘ਚ ਗਲੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿ੍ਰਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਹੀਣ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਤਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੇ। ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਪ੍ਰਤੀ ਜੁਆਬਦੇਹ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਦਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜੁਆਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਫਤੇ ਚਾਲੀ ਮਿੰਟ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬੀਦਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮੈਂਬਰ ਆਉਣ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਐਕਟ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹੁਣ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਬੇਯਕੀਨੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਰਾਸਤ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪਤਨ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ?