ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ

national green tribunal
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਅਗਸਤ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ (ਐਨ ਜੀ ਟੀ) ਨੇ ਇਕ ਭਾਰੀ ਧਾਤ ਐਂਟੀਮੋਨੀ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਪੈਨਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਐਨ ਜੀ ਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਐਨ ਜੀ ਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਸਟਿਸ ਸਵਤੰਤਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਨਵੀਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ 24 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਪੀ ਬੀ ਪੈਨਲ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਨਲ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨਿਹਾਰਿਕਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਲਰ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਅਤੇ ਮਾਡਿਊਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਂਟੀਮੋਨੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਂਟੀਮੋਨੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਈ ਵੇਸਟਜ਼ ਦੇ 2016 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਹੇਠ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋਲਰ ਮਾਡਿਊਲ ਛੇ ਗੀਗਾਵਾਟਸ ਊਰਜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਡਿਊਲ ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸੀ ਪੀ ਸੀ ਬੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਈ ਵੇਸਟਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਪੀਲ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀ ਪੀ ਸੀ ਬੀ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਲਰ ਮਾਡਿਊਲ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਐਂਟੀਮੋਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।