ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਦੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਬਾਬਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਪਈ

ashutosh maharaj
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਮਾਰਚ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਦੇ ਦਿਵਿਆ ਜੋਯਤੀ ਜਾਗ੍ਰਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਮੋਢੀ ਬਾਬਾ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਅਪੀਲ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ।
ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏ ਜੀ) ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਹਫਤੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਹੇਸ਼ ਗਰੋਵਰ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖਰ ਧਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫਟਕਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕਦੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਬਾਬਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਝਾਅ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆ ਜੋਤੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਕ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਕ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ 17 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ Ḕਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਫ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।