ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕਿਉਂ

-ਆਕਾਰ ਪਟੇਲ
15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੰਪਾਦਕ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਛਪੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੇ ਡੇਅ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ) ਨੇ ਮੰੁਬਈ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਟੀ ਜ਼ਿੰਟਾ ਉਤੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਭੱਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਸੀ। ਪ੍ਰਿਟੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਪਮਾਨਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਫੋਨ ਟੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਟੇਪ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਭਿਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਵੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਟੇਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਟਾ ਟੇਪ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਆਸਾਮ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੁਸਲੀ ਵਾਡੀਆ, ਕੇਸ਼ਵ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਜਨਰਲ ਸੈਮ ਮਾਣਿਕ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੀਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਸ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਪਰਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਜਨਤਕ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਗਲਤ ਕਾਰੇ ਲਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਪ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਖਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
ਹੋਰਨਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਉਸ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਟੈਪਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹੈ ਤੇ ਇਥੇ ਸਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਇਸ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਲਾਬਿਸਟ ਨੀਰਾ ਰਾਡੀਆ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਟੈਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲਪੇਟਿਆ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਟੈਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਵੀ ਝਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਉਸ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਕਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕਾਇਦਾ ਨੇਮ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਰ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਡੀਆ ਟੇਪ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ ਜਾਨਣ ਕਰ ਕੇ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਇਓਮੈਟਿ੍ਰਕ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਮੂਰਖਤਾ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਟੈਲੀਫੋਨ ਬਿੱਲ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਆਖਰ ਅਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਸਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਏਅਰਟੈਲ ਅਤੇ ਐਚ ਡੀ ਐਫ ਸੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਖੌਫਨਾਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਧਾਰ’ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। (ਮੈਂ ਇਸ ਮੂਰਖਤਾ ਭਰੇ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ।)
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਲੁਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ‘ਆਧਾਰ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਝਿਜਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੇ ਪੈਨ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ‘ਆਧਾਰ’ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰ ਕੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਂ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਬੇਹੱਦ ਭੋਲੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਇਮੈਟਿ੍ਰਕ ਪਛਾਣਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ।
ਅੱਠ ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ‘ਆਧਾਰ’ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਨੰਦਨ ਨੀਲੇਕਣੀ (ਆਧਾਰ ਦੇ ਮੋਢੀ) ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਆਧਾਰ’ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਗੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।” ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ (ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ) ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਥਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ‘ਆਧਾਰ’ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਆਖਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਜਿਹਾ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉਤੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੇਰਵੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹਾਸਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਧਣ ਦੇਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਸ ਜਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਧਾਰ’ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਬਾਇਓਮੈਟਿ੍ਰਕ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।