ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

-ਵਿਸ਼ਣੂ ਗੁਪਤ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ ਜੀ ਟੀ) ਦੇ ਵਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਉਸੇ ਸੋਚ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐੱਨ ਜੀ ਟੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਐੱਨ ਜੀ ਟੀ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸਿੱਧ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 226 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2500 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਨਾੜੇ ਨਹੀਂ ਸਾੜਨਗੇ ਤਾਂ ਝੋਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬੀਜਣਗੇ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਬੀਜਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਸਭ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਸੋਚੇਗਾ? ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੂਚਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨ ਨਾੜ ਨਾ ਸਾੜੇ, ਇਸ ਦਾ ਬਦਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਬਦਲ ਸੁਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾੜ ਨਾ ਸਾੜੇ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਤਦੇ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਨ ਜੀ ਟੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਦੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹਵਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਕਰ ਕੇ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਾਮਾਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਠੱਪ ਹੋਣ ਦਾ ਪਾਖੰਡ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ?
ਕੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਿਰਫ ਨਾਲ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਕੀ ਐੱਨ ਜੀ ਟੀ ਦਾ ਉਹ ਜੱਜ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਏ ਸੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਏ ਸੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਏ ਸੀ ਨਾਲ ਕਮਰਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਠੰਢਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਗਰਮ ਹਵਾ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।
ਗੱਲ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਮੌਸਮ ‘ਚ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਏ ਸੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਏ ਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਬਣਾਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਸੀ ਐੱਨ ਜੀ ਬਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਸੀ ਐੱਨ ਜੀ ਬਸਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਗਰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਸਾਂ ਦੇ ਇੰਜਣ ਨੇੜੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੇਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ‘ਚ ਏ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਕਾਰਾਂ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ? ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਗੰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹਨ? ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਬੁੱਚੜਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਯਮੁਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ‘ਪਾਪ’ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਉਸ ‘ਚ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲਾਉਣ ਅਤੇ ਫਿਲਟਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਐੱਨ ਜੀ ਟੀ ਦੇ ਜਿਸ ਜੱਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ, ਉਸ ਜੱਜ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਉਸ ਜੱਜ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਏ ਸੀ, ਸੀ ਐਨ ਜੀ ਬਸਾਂ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ? ਉਸ ਜੱਜ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏ ਸੀ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸੇਕ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਜੱਜ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ, ਜੋ ਯਮੁਨਾ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ?
ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਨਾੜ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਧੂੰਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਧੂੰਏਂ ਦਾ ਗੁਬਾਰ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਧੂੰਆਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਅਸਮਾਨ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬੀ ਚੌਗਿਰਦਾ ਮਾਹਰ ਸਿਧਾਂਤ ਝਾੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਨਿੰਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਦਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਲੋਕ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣ? ਇਸ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਜੋ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬਜਟ ਹਿੱਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾੜ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅੱਜ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾੜ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਸਕਣਗੇ।