ਨਹਿਰ ਪੁੱਟ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਦਾ ਚੱਕਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਚੌਟਾਲਿਆਂ ਨੇ

-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜੇ ਹੋਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ (ਇਨੈਲੋ) ਨੇ ਨਹਿਰ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਨੌਟੰਕੀ ਓਦੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਇਨੈਲੋ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਮੋਢੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਕਿੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਚਾਰ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਉੱਭਰਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਨਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਬਾਲਾਸਰ ਫਾਰਮ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਦੀ ਪਈ ਸਾਂਝ ਚੌਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਏਨੀ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਜਦੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ-ਜੰਗ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਾਦਲ ਬਾਪ-ਬੇਟਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਖੜੋਤੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਯਾਰ ਦੀ ਯਾਰੀ ਵੱਲ ਹੀ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਐਬ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੇ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਗੌਲਣ ਦੀ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਦਲਾਂ ਲਈ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੜੁੱਲ ਬੱਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੋਂ ਉਹ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਸਤੇ ਪਾਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸਨ, ਐਨ ਓਦੋਂ ਚੌਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਤਲੁਜ-ਜਮਨਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਕੀਰੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ।
ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ: ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤਿੰਨਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਫ ਸਮੇਟੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਛੋਟਾ ਭਾਈ’ ਬਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਆਪਣਾ ‘ਬੜਾ ਭਾਈ’ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੇਠ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਈ ਫੜੀ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦੀ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹਿਰ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।’ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋਰ ਲੰਘੇ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦਾਬੇ ਵਾਲੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਓਸੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਓਦੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਵਕਤ ਨੇ ਪਲਟੀ ਖਾਧੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਨ੍ਹੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤੇ ਆਪਣੇ-ਪਰਾਏ ਦਾ ਫਰਕ ਰੱਖੇ ਬਗੈਰ ਮੌਤ ਦੇ ਛੱਟੇ ਦੇਣ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੰਧਾਂ-ਕੌਲਿਆਂ ਓਹਲੇ ਲੁਕਦੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ ਕਹਿਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਾਗ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ। ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਮੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਲਈ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਦਾਂ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਤੇ ਅਫਸਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਗੇੜਾ ਲਾ ਕੇ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਨਹਿਰ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਾਤੀਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੇਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਢਿੱਡ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਾਟੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਰੋਕਣੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ।
ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਓਦੋਂ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਕਣ ਦਾ 2002 ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨਾ ਬਾਕੀ ਸੀ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਧ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਬਾਦਲ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨੇ ਆਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੇਸ ਮੁੜ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਓਥੋਂ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਲਟ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਵਾ ਲਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਓਦੋਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਧਰੇ ਰਹੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਚੌਥੀ ਲੰਘ ਕੇ ਪੰਜਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਮਸਾਂ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਪੇਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰ ਲਈ ਅਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਉਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਠੱਤੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹੋ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਏਨਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ।
ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਸਿਰ ਚੁੱਕੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਾਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗੀ ਰਾਏ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮਤਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮੋੜਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਦਸਖਤਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਉਹ ਮਤਾ ਹਾਲੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤੇ ਨਹਿਰ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋਰ ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਲਈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਇਨੈਲੋ ਪਾਰਟੀ ਕਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੈ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਭਾਲਦੀ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੇਸ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੇਸ ਲੜਨ ਲਈ ਉਹ ਵਕੀਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਕੀਲ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਹੁਣ ਡੰਗ-ਟਪਾਊ ਬਹਿਸ ਲਈ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹੀ ਵਕੀਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਓਧਰ ਤੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹੀ ਵਕੀਲ ਚੌਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਾਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦੀ ਏਨੀ ਤਿੱਖੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ, ਚੌਟਾਲਾ ਟੱਬਰ ਦਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਗੱਲ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਾਰਚ ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਮੋਰਚੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਪਾਖੰਡ ਦੀ ਡਰੈੱਸ ਰਿਹਰਸਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ।