ਨਵ-ਉਦਾਰੀਵਾਦੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ

-ਡਾ: ਆਮਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਰਾਜਕਤਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਪੂਰੇ ਦਿ੍ਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਫਰ-ਜੋੜ ਖੇਡ ‘ਚ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਵਪਾਰ, ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਗੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਵਰਗੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਪਾਰ, ਟੈਰਿਫ, ਸਹਿਮਤੀ ਪੂਰਨ ਨਿਯਮ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ।
ਸਿਧਾਂਤਕ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਟਰੰਪ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੱਕੀ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਬਾਹਰਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸਵਾਗਤੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਸਟੀਲ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ‘ਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਐਲੀਮੀਨੀਅਮ ਉੱਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਇਸੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਗਮਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਮੰਦ ਹੈ। ਇਥੇ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਢੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਚੀਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਪਣ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕੁਝ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰਕ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ‘ਐਂਕਰ’ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਦੋਗਲੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਸੰਸਾਰਕ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਬੰਨ੍ਹਾਈਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਉਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਬੇਨਿਯਮੀ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਚੀਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਅਣਗੌਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ‘ਟ੍ਰੇਡ ਆਫ’ ਦੀ ਬੋਝਲ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਕਾਰਨ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਆਂ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ‘ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਨਾਸੂਰ ਬਣਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ’ (ਅਮਰੀਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ) ਟਰੰਪ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਡੰਪਿੰਗ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਤੇ ਕੋਟੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦ ਦਾ। ਸਹਿਮਤ ਦੇਸ਼, ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿਵਾਦ-ਨਿਪਟਾਊ ਤੰਤਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾ ਸਕੇਗਾ?
ਸਟੀਲ ਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਲੀਲਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੀਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ‘ਚ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਚੀਨ ਦੀ ਦਿ੍ਰੜ੍ਹਤਾ ਉਸ ਦੀ ‘ਵਨ ਬੈਲਟ ਵਨ ਰੋਡ’ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਸਮਾਨ ਉਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਬੜੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਲਈ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਉਲਝਣਾਂ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਛੱਡਣ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਬਦਲ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਯੁੱਧ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰ-ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕੂਟਨੀਤਕ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਾਸਮਝੀ ਭਰੇ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਚ ‘ਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਡੈਡਲਾਕ ਰਹੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।