ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਣੇ 261 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਬਰਖਾਸਤ


ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, 17 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਮੇਤ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ 261 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੇ ਸਨ।
ਦਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨ ਦੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈ ਸੀ ਪੀ) ਨੇ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਸੀਨੇਟ (ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਾਊਸ) ਦੇ 261 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਜਵਾਈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ (ਐੱਨ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੈਪਟਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸਫਦਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ (ਪੀ ਟੀ ਆਈ) ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ (ਐੱਮ ਐੱਨ ਏ) ਆਇਸ਼ਾ ਗੁਲਾਲੇਈ, ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਯੁਸੂਫ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਫਹਿਮੀਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਈ ਸੀ ਪੀ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਲੋਮੇਟਸ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ 71 ਮੈਂਬਰ, ਸਿੰਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 50 ਮੈਂਬਰ, ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ 38 ਅਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 11 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ, ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਪਤੀ ਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸਫਲ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ (ਆਰ ਓ ਪੀ ਏ) ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ 42 ਏ ਹੇਠ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਪ ਧਾਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੌਜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਕਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਟੂਥਲੈਸ’ ਕਹਿ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।