ਧਰਮ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਸੌੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ

-ਸ. ਪ. ਸਿੰਘ
ਧਰਮ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਤਿੰਨ ਅੰਗ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੰਤਰ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਥੰਮ੍ਹ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰਥ, ਸੰਕੀਰਣਤਾ ਤੇ ਹਉਮੈ ਇਸ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਦੀ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਸ਼ਾਲੀਨਤਾ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਚੇਸ਼ਟਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਇਸੇ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵਸੀਲਿਆਂ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮੂਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਉਮੈ, ਨਿੱਜਤਾ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ‘ਸਟੇਟ’ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਸਵਾਰਥੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀ ਗੋਚਰ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੁਸਹਿਰੇ ਮੌਕੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤਿ੍ਰੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫਤਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸਿੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਵਿੱਚ ਨਿਤਾਰਾ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਉਠਣ ਦਾ ਡਰ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਵੰਗਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੀਮਤ ਸੋਚ ਕਾਰਨ, ਧਰਮ ਦੀ ਓਟ ਵਿੱਚ ਇਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੰਤਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਿਤਮ ਜ਼ਰੀਫੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੋਚ ਪਿੱਛੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਸਮਾਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।