ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲ

-ਵਿਨੀਤ ਨਾਰਾਇਣ
ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਜਗਨਨਾਥ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਧਰਮ ਸਥਾਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋਣ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਮਦਨ-ਖਰਚ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਰਾਹੀਂ 31 ਅਗਸਤ 2018 ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜਣ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਦੁਰ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦੇ ਧਨ ਦੇ ਗਬਨ ਵੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਅੰਗ ਵਾਂਗ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਨ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣ ‘ਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਖਪਤ ਲਈ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹੋਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਖਿਦਮਤਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਬਾਕੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਵੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਖੂਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰ ਘਾਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਖਰਚ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਬੜੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ-ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਖਰਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਥੇ ਕੁਝ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਖਲ ਦੇਵੇਗੀ। ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਕਲਚਰ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗੇਗੀ। ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ‘ਚ ਉਸ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡੀ ਸੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਉਸ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਸਥਾਵਾਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਰਾਏ ਨਾਲ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਸਭ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
ਇਥੇ ਇੱਕ ਸਾਵਧਾਨੀ ਹੋਰ ਵਰਤਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ, ਆਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗੇ। ਹਰ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਭੀੜ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਟਾਇਲਟਸ, ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸਸਤਾ ਜਾਂ ਮੁਫਤ ਭੋਜਨ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਯਤਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਉਸ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦੇਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੇਜਣ ‘ਚ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਟੈਂਪਲੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਬਿਨਾਂ ਮੱਕੜਜਾਲ ‘ਚ ਉਲਝੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਫਰਤ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ।