ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਇਕਸਾਰ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ

gst 2 gst

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐਸਟੀਗੁੱਡ ਐਂਡ ਸਿੰਪਲ ਟੈਕਸਕਰਾਰ; ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾ

*     80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਵਾਲੇ ਘੇਰੇ
*     ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਈਸੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 
*     ਈਮਾਨਦਾਰ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ: ਅਢੀਆ
*     ਜੀਐਸਟੀ ਨੈਟਵਰਕ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ 8 ਵਰਕਸ਼ੀਟਾਂ ਵਾਲਾ ਐਕਸੈਲ ਫਾਰਮੈਟ ਜਾਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਜੂਨ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਮੁਲਕਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੰਭਲੇ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੀਐਸਟੀ, ਸੰਘੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਸਫਲ ਮਿਸਾਲ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ 31 ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਉਤੇ ਭੀੜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਧਨ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਥ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਸਿੰਪਲ ਟੈਕਸ (ਚੰਗਾ ਤੇ ਸਰਲ ਟੈਕਸ) ਆਖਿਆ ਅਤੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਮ ਗਾਹਕ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੇ ਕਰਨਗੇ। ਜੀਐਸਟੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਐਨਕ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ‘ਅਡਜਸਟ‘ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ (ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਇਕਸਾਰ ਕਰ ਢਾਂਚਾ ‘ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ’ (ਜੀਐਸਟੀ) ਅੱਜ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ (30 ਜੂਨ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਦੀ) ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਣੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ।

ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਕਤਵਰ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖਾਦਾਂ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਦਰ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਦੀ 18ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ  ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਸੀ ਕਿ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ।

ਜੀਐਸਟੀ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਤੇ ਕਰਾਂ ਦੀਆਂ 5, 12, 18 ਤੇ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸਲੈਬਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਤੇ ਇਕਸਾਰ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਕੇਂਦਰੀ, ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਟੈਕਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ’ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਸੀ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਰਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਐਂਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਕੇਟੀਐਮਐਫ਼) ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲ ਲੂਣ ਤੇ ਸਾਬਣ ਵਰਗੀਆਂ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕਈ ਵਸਤਾਂ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਣੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦੁੱਧ, ਅੰਡੇ ਅਤੇ ਆਟੇ ਵਰਗੀਆਂ ਗ਼ੈਰ ਬਰਾਂਡਿਡ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਚਾਹਪੱਤੀ, ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲ, ਖੰਡ, ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ‘ਬੇਬੀ ਫਾਰਮੂਲਾ’ ਉਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਕੁੱਲ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਇਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ੈਂਪੂ ਵਰਗੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਸਤਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਕਸਯੋਗ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲ ਐਕਸਾਈਜ਼, ਸੇਵਾ ਕਰ ਅਤੇ ਵੈਟ ਵਰਗੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 16 ਟੈਕਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਕੋ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਮਾਲੀਆ ਸਕੱਤਰ ਹਸਮੁੱਖ ਅਢੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੁਕੇਗੀ ਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।