ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦੇ ਗਾਇਬ

-ਵਿਨੀਤ ਨਾਰਾਇਣ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੀ, ਬੇਰਜ਼ਗਾਰੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਪੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਮਿਆਨਾ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਫਿਰ ਸਮਾਜ ‘ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖਿੰਡਾਅ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।
ਇਥੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਕਾਰਨ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਠੋਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਦ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ‘ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਸਥਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਆਸਵੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਭਾਜਪਾ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਖੂਬ ਕਰੇਗੀ।
ਇਥੇ ਇੱਕ ਪੇਚ ਹੈ। ਦਰਮਿਆਨ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਿਵਾ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਜਿਬ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਰਾਤ-ਦਿਨ ਸਰਦੀ, ਗਰਮੀ, ਬਰਸਾਤ ਸਹਿ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੈਂਕ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ-ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦੇ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ‘ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਦੀ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਫਸਲ ਦੀਆਂ ਵਾਜਿਬ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਡੁੱਬਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਚੁਕਾ ਸਕਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਰਚਣ ਪਿੱਛੋਂ ਬੀ ਟੈੱਕ ਅਤੇ ਐੱਮ ਬੀ ਏ ਵਰਗੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਚਪੜਾਸੀ ਤੱਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ‘ਪਕੌੜੇ’ ਵੇਚ ਕੇ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਉਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਿਆ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚੋਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਿਆ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌੜ ਗਏ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਬੈਕਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਫੈਲੀ ਹੈ।
ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਘੱਟ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਾਸਤਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਤਦੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣਗੇ, ਪਰ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਇੰਨੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਮੁਗਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਧਰਾਤਲ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਨਾ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੱਛੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਚੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁਝ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ।
ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਲਟ ਨਤੀਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੈਠ ਗਈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਣ। ਕਾਸ਼! ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਬਦਲਦੇ।