ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਮਾਰਚ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ ਆਈ ਸੀ) ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਯਸ਼ੋਵਰਧਨ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਨਵਦੀਪ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਸਨ।
ਨਵਦੀਪ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ, ਪਤਿਆਂ, ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਨਵਦੀਪ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸੀ ਆਈ ਸੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਥੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਗੜਬੜੀ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਪੀ ਆਈ ਈ ਓ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਪਰ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਚ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 1948 ਦੇ ਯੂ ਐਨ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸਹੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਪਰ ‘ਜੈਨੋਸਾਈਡ’ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।