ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਫ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਜਾਰੀ


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਜੁਲਾਈ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਿਥੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਹੇਠ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2016 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੀ ਮੰਨਣਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੇਖਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੀ ਮਾਣ-ਹਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਸਿਰਫ਼ 3 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਫਸਰ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।