ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ


* ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਚਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਨਵੰਬਰ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਿੱਘਰ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ‘ਐਮਰਜੈਂਸੀ’ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਜਿੱਠਣ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚ ਹੁਣ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਜਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਆਰ ਕੇ ਕਪੂਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਕੰਢੇ ਫੈਲੀ ਧੂੜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਜਿਹੇ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਮੋੜਵੇਂ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇ ਕਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਖੱਟੜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।