ਦਿਸ਼ਾਹੀਣਤਾ ਤੇ ਅਨਿਰਣੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ

-ਅਦਿਤੀ ਫੜਨਵੀਸ
2014 ਦੇ ਪੱਤਝੜ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕਦਲ (ਇਨੈਲੋ) ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਇਨੈਲੋ ਮੁਖੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨ, ਰਾਬਰਟ ਵਢੇਰਾ-ਡੀ ਐੱਲ ਐੱਫ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵੰਸ਼ਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ।
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਦਾ ਉਦੈ ਹੋਇਆ। ਖੱਟੜ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਖੱਟੜ 1975 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਐੱਸ) ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ 1977 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਕਿ 1980 ਆਉਂਦੇ-ਆਉਂਦੇ ਸੰਘ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮਿਤ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਕੱਛ ਤੇ ਭੁਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਕਾਰਨ ਭਿਆਨਕ ਆਫਤ ਆਈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੱਟੜ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। 2002 ਵਿੱਚ ਖੱਟੜ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣੇ ਅਤੇ 2014 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਮੂਲ ਰੂਪ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਉਜੜ ਕੇ ਆਇਆ ਖੱਟੜ ਪਰਵਾਰ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਸੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਰਹਿਮ ਦਿਲ ਇਨਸਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰਕ ਗਿਆਨ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕੀ ਤੰਤਰ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ-ਚੌੜੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਣ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਕਾਇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਸੰਪੂਰਨ ਨਿੱਜੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਲੁੱਟ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਤ੍ਰਾਹ-ਤ੍ਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨੇਰਮਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਖੱਟੜ ਹੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਿਰਨ ਸਨ, ਜੋ ਸ਼ਾਸਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਕੋਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਿਖੇਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਪਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਖੱਟੜ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੋਣ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਖੁਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ (ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ) ਬਣੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਰਨਾਲ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨੱਬੇ ਮੈਂਬਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ 47 ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਤਾ ਲਏ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਦਬਦਬਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਟ ਨੇਤਾ ਕੈਪਟਨ ਅਭਿਮੰਨਿਊ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ‘ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਮਵਿਲਾਸ ਸ਼ਰਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ, ਜੋ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਜਰਬਾ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਨੂੰ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਖੱਟੜ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ।
ਉਦੋਂ ਖੱਟੜ ਨੇ ਓਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ-ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਭਾਵ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ। ਉਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਆਦਰਸ਼ਵਾਦਿਤਾ ਦੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੇ ਜਾਤੀ, ਖਾਨਦਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਤਾਂ ਕਦਮ-ਕਦਮ ‘ਤੇ ਜਾਤੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਉਹੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਰ ਸੀ। ਅਸਮਰਥ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੇਚੈਨ ਜਾਟ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣਤਾ ਅਤੇ ਅਨਿਰਣੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਭੜਕ ਉਠੀਆਂ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਅਹੁਦੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੈਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਖੱਟੜ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਬਣਿਆ। ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦੋ ਗਲਤ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਮੂਰਥਲ ‘ਚ ਹੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੈਰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ। ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਤੇ ਭਜਨ ਲਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮਰਪਿਤ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਹਾਇਕ ਐੱਸ ਕੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬਦੌਲਤੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਸ਼ੋਕ ਪਾਹਵਾ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਜਨ ਲਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜੀ ਐੱਸ ਓਝਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਕੰਮੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਥੇ ਵੀ ਓਝਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੱਡੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੱਟੜ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ 12 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਾਜ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2016 ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਹਰਿਆਣਾ ਆਯੋਜਨ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਹੋਏ। ਚੀਨ ਦੇ ਵਾਂਡਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਸੋਨੀਪਤ ਵਿੱਚ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ‘ਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਾਂਡਾ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚਾਲੇ ਗੰਭੀਰ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖੱਟੜ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਤੇ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਏ।