ਦਿਲਗੀਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਛੇਕਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਨਵੰਬਰ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਡਾ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿਲਗੀਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕਣ ਦੀਆਂ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 29 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਅੱਜ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਕੀਲ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡਾ. ਦਿਲਗੀਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਅਤੇ 26 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਕਤਾਂ ਆਪਣੇ ‘ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ’ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉੱਘੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉੱਤੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਹੇਠ ਇਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਦਾ ਰਹੇ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਇਸ ਫ਼ਰਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।