ਦਲਿਤ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲਈ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ


-ਕੇ ਸੰਜੀਵ ਅਤੇ ਜੀ ਪ੍ਰਣਵ
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ ਕਬੀਲੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੁਝ ਦਲਿਤ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਬੈਕਫੁੱਟ ‘ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਗਰ ਮੰਥਨ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਾਲ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ-ਨੀਤੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ (ਸੀ ਐੱਸ ਬੀ ਐੱਸ) ਲਈ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਦਸਤਕ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਸਨ। ਸਾਲ 1996 ਤੋਂ ਦਲਿਤ ਵੋਟਾਂ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ 2014 ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਮਤਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸੇ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੋਟਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਉਭਰ ਰਹੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਨ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਦਲਿਤਾਂ ‘ਚ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਬਾਕੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ‘ਚ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰਥਨ ਸੀ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁਲਾ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਊਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਹੋਈ ਜਾਤੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੜਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਲਿਤ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਗੁੱਸੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਜੇ ਭਾਜਪਾ 2014 ਵਾਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਵੋਟਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜੀਵਨ-ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵੋਟਾਂ ਭੁਗਤੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਯੂ ਪੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਂਗ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣ ਦੌਰ ‘ਚ ਉਪ-ਜਾਤੀ ਪਛਾਣ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਕ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਾਟਵਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੋਰ ਦਲਿਤ ਗਰੁੱਪ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਮੁੜ ਗਏ।
ਕਰਨਾਟਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਦਲਿਤ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ‘ਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ; ਖੱਬੇ ਦਲਿਤ (ਮਡਿੰਗਾ) ਤੇ ਸੱਜੇ ਦਲਿਤ (ਭਾਵ ਹੋਲੇਯਾ)। ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਰੁੱਪ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ‘ਚ ਦਲਿਤ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਵਾਉਣੇ ਲਈ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਲਿਤ ਸਮਰਥਨ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਲਾਭ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਦਲਿਤ ਸਮਰਥਕ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਟਵ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਖਾਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਸਪਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦਲਿਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਦਲਿਤਾਂ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਬਸਪਾ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐੱਸ) ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ (ਇਨੈਲੋ) ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ।