ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇਅ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਫ ਨਾਂਹ


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਅਪਰੈਲ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਐਸ ਸੀ /ਐਸ ਟੀ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕਦਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 20 ਮਾਰਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਲਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਗਲਤ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਏ ਕੇ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ ਸੀ /ਐਸ ਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਐਸ ਸੀ /ਐਸ ਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਰੱਦ ਨਹੀ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਫ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣੇਗੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸਲ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਲਿਖਤੀ ਦਾਅਵੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਰਚਾ ਹੇਠ ਆਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਲਣਾ ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਐਸ ਸੀ /ਐਸ ਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਨਰਮ ਨਹੀ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਐਸ ਸੀ /ਐਸ ਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਨ ਲਈ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਏ ਬੰਦ ਮੌਕੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਵੀਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 20 ਮਾਰਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 1989 ਵਾਲਾ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਐਸ ਸੀ /ਐਸ ਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਧੀਕੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 1989 ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਮਿਥੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਸ ਸੀ /ਐਸ ਟੀ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 20 ਮਾਰਚ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਐਸ ਸੀ /ਐਸ ਟੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ‘ਭਾਰਤ ਬੰਦ’ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਠ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ।