ਡਿਫੈਂਸ ਉੱਤੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰੇਗਾ ਕੈਨੇਡਾ : ਸੱਜਣ

sajjan-europe.jpg.size.customthumb.cropthumb.350x197ਪਰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾਟੋ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
ਓਟਵਾ, 16 ਫਰਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) : ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰੱਸਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਟੋ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸੱਜਣ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਸਿ਼ਕਾਇਤਾਂ ਕਿ ਨਾਟੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੱਜਣ ਨੇ ਕਿਨਾਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਸੱਜਣ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੇਮਜ਼ ਮੈਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟੀਜ਼ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਤਕੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਟੋ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਰੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਟੀਜ਼ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰ਼ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਦੀ ਹੋਰ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੱਜਣ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੈਟਵੀਆ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਟੁਕੜੀਆਂ ਭੇਜ ਕੇ ਤੇ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਨਾਟੋ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਟੋ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਹੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਾਟੋ ਵਿੱਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਪਰੀਪੇਖ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਵੀ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਜਿ਼ਕਰ ਕੀਤਾ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਰੱਖਿਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਟੋ ਸਬੰਧੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਸ਼ਨ ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਾਟੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਦੋ ਫੀ ਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਫੀ ਸਦੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਟਰੰਪ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਨਾਟੋ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਜੈਨਜ਼ ਸਟੌਟਨਬਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਪੁਰਤਗਾਲ, ਸਲੋਵੇਨੀਆ ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦੁਵੱਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਮਿਊਨਿਖ਼ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਈ ਜਰਮਨੀ ਜਾਣਗੇ।