ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਚਾਈਲਡ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

*ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਤਾਨੀ ਸਹਿਮਤੀ
ਓਟਵਾ, 1 ਫਰਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) : ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਈਲਡ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਅਸਲ ਫੰਡਿੰਗ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੂਲਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੇਨ ਫਿਲਪੌਟ ਨੇ 105 ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਚਾਈਲਡ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ 2016 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੂਲਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿੰਡੀ ਬਲੈਕਸਟੌਕ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਚਾਈਲਡ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਕੇਅਰਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਐਗਜੈ਼ਕਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ 2007 ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦੇਣੇ ਪਏ ਪਰ ਚਲੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਬੱਚੇ ਸੱਤ ਫੀ ਸਦੀ ਹਨ। ਪਰ ਫੌਸਟਰ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਮੂਲਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਤੇ ਸਸਕੈਚਵਨ ਵਰਗੇ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂਲਵਾਸੀ ਬੱਚੇ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ 90 ਫੀ ਸਦੀ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਾਈਲਡ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਲਡ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਠਿਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਗੋਂ ਮੂਲਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਓਟਵਾ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਿਵੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੀਗਲ ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਲਾਗਤ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮੋੜਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਫਿਲਪੌਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੀਅੰਬਰਸਮੈਂਟ ਤੁੰਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।