ਟੋਰਾਂਟੋ ਅਤੇ ਪੀਲ ਡਿਸਟ੍ਰਕਿਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ?

ਪੀਲ ਡਿਸਟ੍ਰਕਿਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਲਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਸੀ ਕਿ 9 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚ ਕੇ ਜੋ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਪੀਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸਦੇ ਸਹੀ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਲਿੰਡਾ ਡਕਸਬਰੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਰੈਗ ਬੈਨੇਲ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਤਾਇਨਾਤੀ ਉੱਤੇ 1 ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਉਸਦਾ 11 ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਰੀਸੋਰਸ ਅਫ਼ਸਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੀਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਪੀਲ ਖੇਤਰ ਦੇ 66 ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਟੱਡੀ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਲਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਰੇਡ 9 ਵਿੱਚ ਪੜਦੇ 1300 ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ, ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੇ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਵੇਖੀ। ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟਦਾ ਹੈ, ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਅਵਸਰ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 2017 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਪੁਲੀਸ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ 15,500 ਤੋਂ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ‘ਬਲੈਕ ਲਾਈਵਜ਼ ਮੈਟਰ’ (Black lives matter) ਨਾਮਕ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਸਰਦਾਰ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਸਹੀ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਸੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਬੋਲ-ਭੱੜਕ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਭੱਵਿਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਅਤੇ ਰੋਕਾਂ ਟੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ!

ਸੁਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੀਲ ਡਿਸਟ੍ਰਕਿਟ ਬੋਰਡ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਮੌੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ? ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਰੁਖ ਪੁਲੀਸ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੁਲੀਸ ਸੁਧਾਰ ਪੱਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਸੁਧਾਰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੋ ‘ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ’ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਾਰਣ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਲੀਸ ਮੌਜੂਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣਨਾ ਹੈ।

ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਹਰ ਸੋਚ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰੰਗ ਨਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੁਲੀਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਬਲਿਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਰੰਗਦਾਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਉਨਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਣ ਦੀ।