ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਛੋਟੇ ਵਿਉਪਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ

ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨਿਆ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਟੌਪ ਦੇ 1% ਅਮੀਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟੈਕਸ ਭਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲਤੂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਦਬਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸਲੀਅਤ ਇਸਤੋਂ ਉਲਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਛੋਟੇ ਵਿਉਪਾਰਾਂ ਨੂੰ 2018 ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਥੱਲੇ ਆਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਵਿਉਪਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਕੇ ਟੈਕਸ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਛੋਟੇ ਵਿਉਪਾਰਾਂ ਦੀ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ/ਬਾਂਡ ਆਦਿ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਛੋਟੇ ਵਿਉਪਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਜ਼ (Capital gains) ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੈਂਚੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਛੋਟੇ ਵਿਉਪਾਰੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਉੱਤੇ 70% ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਿੱਕੇ ਵਿਉਪਾਰਾਂ ਸਹਾਰੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਕੇ ਵਿਉਪਾਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਧੁਰਾ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2014 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 18 ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਵਿਉਪਾਰ ਸਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਤੋਂ 22 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਿਉਪਾਰ ਔਸਤ 4 ਤੋਂ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਂਦਾ ਹੋਵੇ (ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਇੱਕ ਔਸਤਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਗਰੌਸਰੀ ਸਟੋਰ, ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਡੈਂਟਲ ਸਰਜਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ) ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਵਿਉਪਾਰ 60 ਤੋਂ 70 ਲੱਖ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 2018 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬੱਜਟ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਾਵਾਂ (ਛੋਟੇ ਵਿਉਪਾਰਾਂ) ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਗਾਜ ਡੇਗੇਗਾ।

ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਡੈਂਟ ਬਿਜਨਸ ਦੇ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੋਰਡੀ ਮੋਰਗਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਛੋਟੇ ਵਿਉਪਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਯੋਜਨਾ ਭੱਵਿਖ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਵਿਉਪਾਰ ਖੋਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਸਾਧਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪਰਵਾਸੀ ਛੋਟੇ ਵਿਉਪਾਰ ਖੋਲਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲੈਂਡਸਕੇਪ (ਸਿਆਸਤ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਖੇਡ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ) ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਉਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਲਿਬਰਲ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿ਼ਕਾਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੀ ਇਹ ਘੱਟ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਬੂ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਬੱਜਟ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਲਿਬਰਲ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ 40 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੋਚ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਡਾਲਰਾਂ ਨਾਲ ਫੈਡਰਲ ਬੱਜਟ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਇਹ ਸੱਚੁਮੁੱਚ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ? ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਬਾਬਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ Innovative Research ਦੇ ਗਰੈਗ ਲਾਈਲ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਛੋਟੇ ਵਿਉਪਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਬੋਝ ਪਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਜੋਖ਼ਮ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਬੇਲੋੜੇ ਟੈਕਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਵਿਉਪਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਹੋਣੋਂ ਬਚਾਵੇ।