ਟੁੱਟਵੇਂ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਮੁਰਝਾਉਂਦੇ ਸੁਫਨੇ

-ਰਾਜਿੰਦਰ ਰਾਣਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
ਆਉਂਦੀ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੁੱਠੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ‘ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ’ ਦੱਸ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ।
ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਦੂਜਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਰ-ਅੱਖਰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ।
ਉਂਝ ਵਾਅਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸੀ -‘ਸਬ ਕਾ ਸਾਥ ਸਬ ਕਾ ਵਿਕਾਸ’ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸੂਤਰ ਵਾਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਬੰਨ੍ਹਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ, ਇਹ ਸਭ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ।
ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਬਾਰੇ ਆਏ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ 18 ਤੋਂ 29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 10.2 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2.2 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 18.4 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ 2011 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 20 ਫੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। 20 ਤੋਂ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਲੱਖ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਲਗਭਗ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨੌਕਰੀ 500 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਨ 2015 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ 2016 ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੱਖ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ (ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ) ਸੰਨ 2009 ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। 2011 ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 3.8 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੱਧ ਕੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜ ਰਹੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਈ ਟੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਈ ਟੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 14 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ‘ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਨਫੋਸਿਸ ਤੇ ਵਿਪਰੋ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਨੈਪਡੀਲ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕੱਢ ਵੀ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਆਈ ਟੀ ਸੈਕਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਲਗਭਗ 75 ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚਿੰਤਾ ਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਭਟਕਣ ਲਈ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂ ਐਨ ਓ ਦੀ ਕਿਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਿਆਸ ਲਾ ਕੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨ 2017 ਵਾਂਗ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘੱਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਤੇ ਫੋਕਸ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ‘ਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਗਠਿਤ ਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ 450-500 ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਆਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗ, ਜਿਵੇਂ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਚਮੜਾ ਉਦਯੋਗ, ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਆਦਿ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਯੋਗ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਨ 2022 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 24 ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10 ਕਰੋੜ ਵਾਧੂ ਕਿਰਤ ਬਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਰਤ ਬਲ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਦੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਅੱਠ ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਅਸੰਭਵ ਹਨ, ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਦਾ ਤਾਜ ਪਹਿਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗਾ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਭਰੇਗਾ? ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਵਾਲੇ ਸੰਕਲਪ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦਾ ਲੰਮੀ ਹੋਣਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਫਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਰਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।